एलजी को सुप्रीम कोर्ट से झटका, केजरीवाल को राहत
Suvankar Roy
नई दिल्ली(एजेंसी)। दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेग्युलेट्री कमीशन (डीईआरसी) चेयरमैन की नियुक्ति विवाद पर दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना को झटका लगा है तो अरविंद केजरीवाल सरकार को फौरी राहत मिल गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने चैयरमैन नियुक्त किए गए जस्टिस (रिटायर्ड) उमेश कुमार के शपथ ग्रहण को टाल दिया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार और एलजी को नोटिस भी जारी किया है। इस मामले पर अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। तब तक शपथ ग्रहण पर रोक रहेगी, जबकि एलजी वीके सक्सेना मंगलवार सुबह 10 बजे तक शपथ ग्रहण चाहते थे।
एलजी की ओर से की गई नियुक्ति को अरविंद केजरीवाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। मंगलवार को इस मुद्दे पर सुनवाई के दौरान आम आदमी पार्टी सरकार ने कहा कि एलजी मुफ्त बिजली योजना को रोकना चाहते हैं। सरकार ने कहा कि वह दिल्ली में 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली देती है, जोकि सबसे लोकप्रिय योजना है। केजरीवाल सरकार ने कहा कि एलजी अपना चेयरमैन नियुक्त करके इसे रोकना चाहते हैं।
