नागरिकों की समस्याओं को प्राथमिकता से सुलझाएगा निगम-महापौर अलका बाघमार

दुर्ग। नगर पालिक निगम दुर्ग सीमा क्षेत्र अंतर्गत आदित्य नगर जोन कार्यालय में सुशासन सप्ताह प्रशासन शहर की ओर अभियान के तहत जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन महापौर अलका बाघमार, आयुक्त सुमित अग्रवाल एवं लोक कर्म प्रभारी देव नारायण चंद्राकर ने भारत माता, छत्तीसगढ़ महतारी और महात्मा गांधी के तैलचित्र पर दीप प्रज्वलित कर किया।

उद्घाटन अवसर पर एमआईसी सदस्य ज्ञानेश्वर ताम्रकर, काशीराम कोसरे, कुलेश्वर साहू, पार्षद सावित्री साहू, रंजीता पाटिल, जितेंद्र कुमार, युवराज कुंजाम, गुलशन साहू, अरुण सिंह, कमल देवांगन, सुरुचि उमरे, मनीष कोठारी, गुड्डू यादव सहित उपायुक्त मोहेंद्र साहू, कार्यपालन अभियंता सुश्री विनीता वर्मा, प्रकाशचंद थावनी, सहायक अभियंता गिरीश दीवान, संजय ठाकुर, स्वास्थ्य अधिकारी दुर्गेश गुप्ता, उद्यान प्रभारी अधिकारी अनिल सिंह और निगम के अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। शिविर में नागरिकों द्वारा कुल 117 आवेदन प्रस्तुत किए गए। इनमें 102 मांग संबंधी आवेदन और 15 शिकायत आवेदन शामिल थे। मांग पत्रों में पट्टा, सड़क और नाली निर्माण प्रमुख रहे, जबकि शिकायतों में जल आपूर्ति और अतिक्रमण से जुड़े प्रकरण सामने आए। सभी आवेदनों को त्वरित निराकरण के लिए संबंधित विभागों को प्रेषित किया गया।

शिविर के दौरान नागरिकों ने स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत मोबाइल मेडिकल यूनिट द्वारा 74 मरीजों का उपचार किया गया, 18 मरीजों के लैब टेस्ट किए गए और 43 हितग्राहियों को निशुल्क दवाइयां वितरित की गईं। महापौर अलका बाघमार ने शिविर में पहुंचे हितग्राहियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और आयुक्त को आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त सभी आवेदनों का विभागीय प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जाएगा। शासन की मंशा के अनुरूप ऐसे शिविरों के माध्यम से आम नागरिकों को एक ही स्थान पर विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राशन कार्ड, जन्म-मृत्यु एवं विवाह प्रमाण पत्र, सामाजिक सुरक्षा पेंशन सहित अन्य सेवाओं से जुड़े प्रकरण शामिल किए गए। साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना, जिला स्वास्थ्य समिति, पशुधन विकास विभाग, विद्युत विभाग, पंजीयन काउंटर, ट्रेड लाइसेंस, पेंशन शाखा, संपत्ति शाखा, एकीकृत बाल विकास परियोजना, आयुष विभाग, श्रम विभाग, आधार कार्ड और आबकारी विभाग के स्टॉल लगाए गए, जहां नागरिकों को मौके पर ही जानकारी और सेवाएं उपलब्ध कराई गईं।