विकसित भारत-जी राम जी डिजिटल अभियान से युवाओं को मिलेगा अपनी रचनात्मकता दिखाने का अवसर, प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च

दुर्ग। ग्रामीण विकास एवं आजीविका से युवाओं को जोड़ने के उद्देश्य से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रव्यापी “विकसित भारत-जी राम जी यूथ डिजिटल कैंपेन” की शुरुआत की गई है। यह अभियान माय भारत पोर्टल के सहयोग से संचालित किया जा रहा है, जिसके माध्यम से देशभर के युवा वीडियो चौलेंज, क्विज तथा रचनात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर इस डिजिटल जनआंदोलन से जुड़ सकते हैं।

अभियान के अंतर्गत “माय विलेज चौलेंज” नाम से राष्ट्रीय स्तर पर शॉर्ट वीडियो/रील प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा किसी भी भारतीय भाषा में 30 से 60 सेकंड की अवधि का वीडियो तैयार कर माय भारत पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। अपलोड किए जाने वाले वीडियो की अधिकतम साइज 25 एमबी निर्धारित की गई है।

इस प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभागी अपने गांव के विकास, रोजगार सृजन तथा आजीविका संवर्धन में अधिनियम की भूमिका को रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत कर सकेंगे। चयनित प्रतिभागियों को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम में अपने अनुभव साझा करने का अवसर भी प्राप्त होगा।
इसी क्रम में माय भारत पोर्टल पर विकसित भारत-जी राम जी अधिनियम से संबंधित क्विज प्रतियोगिता भी आयोजित की जा रही है। इसमें प्रतिभागियों को निर्धारित समयावधि में 20 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।
इसके अतिरिक्त मायजीओभी पोर्टल पर विकसित भारत-रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) एक्ट के लिए “विकसित भारत-जी राम जी एक्ट, 2025” का लोगो डिजाइन प्रतियोगिता भी आयोजित की गई है। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसा लोगो चुनना है जो अधिनियम के तहत समावेशी विकास, रोजगार सृजन और ग्रामीण प्रगति के संदेश को प्रभावी ढंग से दर्शा सके।
लोगो डिजाइन प्रतियोगिता के माध्यम से देश के नागरिकों को रचनात्मक एवं नवाचार पूर्ण डिजाइन प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा। चयनित सर्वश्रेष्ठ लोगो को अधिनियम का आधिकारिक लोगो बनाया जाएगा, जिसका उपयोग भविष्य में प्रचार-प्रसार तथा अन्य गतिविधियों में किया जाएगा।
सर्वश्रेष्ठ लोगो डिजाइन करने वाले विजेता को केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से 50 हजार रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। चयनित लोगो के सभी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास रहेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अंतिम तिथि 20 मार्च 2026 निर्धारित की गई है।