अवैध कब्जा से किसान हुए परेशान, खेत जाने का रास्ता हुआ बंद

दुर्ग। संभागायुक्त सत्यनारायण राठौर की उपस्थिति में कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जनदर्शन में बड़ी संख्या में पहुंचे लोगों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी। उन्होंने जनदर्शन में पहुंचे सभी लोगों की समस्याओं को गंभीरता से सुना और समुचित समाधान एवं निराकरण करने संबंधित विभागों को शीघ्र कार्यवाही कर आवश्यक पहल करने को कहा।

जनदर्शन में आज 205 आवेदन प्राप्त हुए। जनदर्शन में आवेदन लेकर पहुंचे पदुम नगर चरोदा निवासी ने अपने 10 वर्षीय पोते को दिव्यांग छात्रावास में प्रवेश दिलाने कलेक्टर से गुहार लगाते हुए कहा कि उनका पोता दिव्यांग है। बच्चे के माता-पिता रोजगार के लिए जिले से बाहर निवास करते हैं। अपनी आर्थिक स्थिति को देखते हुए बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए दिव्यांग छात्रावास दुर्ग में प्रवेश दिलाने आवेदन किया। इस पर कलेक्टर ने आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

           ग्राम कुथरेल के किसानों ने कृषि भूमि पर अवैध कब्जे को हटाकर खेत में जाने हेतु रास्ता प्रदान करने के लिए आवेदन दिया। पंडित श्यामा प्रसाद शुक्ला भाठा तालाब कुथरेल के पीछे स्थित भूमि में कृषि कार्य हेतु तालाब के मेड़ से आना-जाना किया जाता है। उक्त कृषि भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता नहीं है। अन्य व्यक्ति द्वारा रास्ते में अवैध कब्जा कर मकान का निर्माण किया जा रहा है, जिससे आने-जाने का रास्ता बंद हो रहा है तथा खेती किसानी करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को निरीक्षण कर आवश्यक कार्यवाही करने को कहा। 

             वार्ड नम्बर 04 अहिवारा वार्डवासियों ने प्रतिक्षालय के पास शासकीय भूमि पर अन्य व्यक्तियों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर उक्त जमीन पर दुकान का निर्माण किए जाने की शिकायत की। इसी प्रकार ग्राम उमरपोटी के समस्त किसानों ने भारतमाला परियोजना में निर्माण हो रहे दुर्ग-आरंग के अंतर्गत वर्तमान अधिग्रहित की जा रही कृषि भूमियों के मुआवजा का निर्धारण गाईडलाईन दर के अनुसार भूमि का मूल्यांकन कर मुआवजा राशि की मांग की। इस पर कलेक्टर ने एसडीएम दुर्ग को कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

  ग्राम पंचायत केसरा विकासखण्ड पाटन के सरपंच ने आवेदन सौपते हुए बताया कि ग्राम केसरा में उपस्वास्थ्य केन्द्र हेतु भवन निर्माण के लिए शासन द्वारा बजट स्वीकृत की जा चुकी है, परंतु चिन्हांकित भूमि के आसपास लगानी भूमि होने के कारण सीमांकन कराने के लिए तहसीलदार को आवेदन प्रस्तुत किया गया था। सीमांकन नही होने के कारण उपस्वास्थ्य केन्द्र भवन का निर्माण कार्य प्रारंभ नही हो पा रहा है। इस पर कलेक्टर ने तहसीलदार पाटन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए।