अब घर-घर पहुंचेगी कानूनी मदद, सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने दुर्ग में 60 दिन का विशेष अभियान शुरू

दुर्ग। समाज के जरूरतमंद और वंचित वर्गों तक कानूनी सहायता एवं शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने 60 दिवसीय विशेष अभियान शुरू किया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के निर्देश पर शुरू किए गए इस मेगा ड्राइव का शुभारंभ 16 नवंबर को ग्राम आमटी से किया गया। अभियान 14 जनवरी 2027 तक संचालित होगा।
अभियान का उद्देश्य ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद, वंचित और पात्र लोगों की पहचान कर उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता, कानूनी अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं से जोड़ना है। इसके तहत यह सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा कि जानकारी या मार्गदर्शन के अभाव में कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।
ग्राम आमटी में आयोजित शुभारंभ कार्यक्रम में स्थायी लोक अदालत (जनोपयोगी सेवाएं) की अध्यक्ष श्रीमती सुषमा लकड़ा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्री भूपेश कुमार बसंत और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री उमेश कुमार भगवतकर उपस्थित रहे। न्यायिक अधिकारियों ने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण की जिम्मेदारी केवल न्यायालयों तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उसे उसके अधिकारों और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना भी है।
मेगा ड्राइव के तहत पैरालीगल वालेंटियर्स घर-घर जाकर सर्वे करेंगे। इस दौरान पात्र हितग्राहियों की पहचान के साथ उनकी सामाजिक और आर्थिक जरूरतों का आकलन किया जाएगा। गांव में प्रत्येक सप्ताह विशेष जागरूकता एवं सहायता शिविर भी लगाए जाएंगे। इनमें ग्रामीणों को योजनाओं की पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेजों की जानकारी दी जाएगी। पात्र लोगों के आवेदन तैयार कराने से लेकर संबंधित विभागों तक पहुंचाने और लाभ मिलने तक मार्गदर्शन दिया जाएगा।
अभियान में नालसा की 13 जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से महिलाओं, बच्चों, वरिष्ठ नागरिकों, दिव्यांगजनों, अनुसूचित जाति-जनजाति के लोगों, श्रमिकों और आपदा प्रभावितों सहित कमजोर एवं वंचित वर्गों को लाभ पहुंचाने पर जोर रहेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार, अभियान में पैरालीगल वालेंटियर्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। वे ग्रामीणों से लगातार संपर्क कर उनकी समस्याओं की पहचान करेंगे और विधिक सेवा प्राधिकरण तथा शासकीय विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेंगे। प्राधिकरण का लक्ष्य है कि अभियान के माध्यम से पात्र नागरिकों को उनके अधिकारों और सरकारी सहायता का वास्तविक लाभ मिल सके।