राजस्व प्रकरणों के निराकरण लंबित होने पर होगी कार्यवाही

दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज शनिवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक ली। उन्होंने सभी अनुविभागीय अधिकारियों को राजस्व से संबंधित प्रकरणों का विशेष अभियान चलाकर 13 दिसम्बर 2024 के भीतर निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी अनुविभागीय अधिकारी व तहसीलदार समय-सीमा के बाहर प्रकरणों का निराकरण शीघ्रता से पूर्ण करें। राजस्व वसूली में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाये। तहसीलदार स्वविवेक से राजस्व वसूली में विशेष ध्यान देवें। कलेक्टर ने कहा कि धान उपार्जन केंद्र पर आने वाले छोटे एवं सीमांत किसानों के धान को प्राथमिकता के आधार पर खरीदा जाए। समिति में किसी प्रकार का बाहरी धान न आये, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। 

बैठक में कलेक्टर ने जिले में राजस्व संबंधित होने वाली गतिविधियाें की गहन समीक्षा की। उन्होंने सभी राजस्व अनुविभागीय अधिकारियों, तहसीलदारों से राजस्व संबंधी लंबित मामलों की जानकारी ली एवं आवश्यक निर्देश देते हुए लंबित प्रकरणों को शीघ्र पूर्ण करने को कहा। उन्होंने विवादित नामांतरण, विवादित खाता विभाजन एवं नक्शा सुधार के कार्यों को पटवारी से समन्वय कर खाता विभाजन के कार्यों को सुनिश्चित करने कहा। बैठक में कलेक्टर ने बंटवारा, सीमांकन, व्यपवर्तन, नामातरण, खाता विभाजन सहित सभी राजस्व प्रकरणों के निराकरण की स्थिति की विस्तार से समीक्षा की।

कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन व कलेक्टर जनदर्शन के अंतर्गत राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को शीघ्रता से निराकरण करने के निर्देश दिये। इसके अलावा नक्शा बटांकन के कार्यों के संबंध में तहसीलदारों को निर्देशित किया कि मैदानी क्षेत्रों का निरीक्षण कर जमीन की वस्तुस्थिति जांच की जाए एवं नक्शा बटांकन किया जाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने शासकीय भूमि से कब्जा हटाने के भी निर्देश दिये। इसके अलावा भू-अर्जन के लंबित प्रकरणों एवं मुआवजा भुगतान, भारतमाला परियोजना, राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के प्रकरणों का भी त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिये। प्रभावित लोगों को मुआवजा प्रदान करने में किसी भी प्रकार का विलंब न हो। उन्होंने सभी सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख (एएसएलआर) को आबंटित अपने-अपने तहसीलों का निरीक्षण कर उचित कार्यवाही करते हुए एसडीएम को सूचित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने भू-अभिलेख को सुधार करने के निर्देश दिये। विशेषतौर पर अनुविभागीय अधिकारी, तहसीलदारों से समन्वय बनाकर भू-अभिलेख संबंधी प्रकरणों को निराकरण करने के निर्देश दिये। उन्होंने सभी तहसीलदार नक्शा नवीनीकरण कार्य को शीघ्र करने के उपरांत मूल कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें। अनुविभागीय अधिकारी गंभीरता से निरकरण करें। राजस्व प्रकरणों के निराकरण में किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने पर कार्यवाही होगी। उन्होंने स्वामित्व से संबंधित प्रकरणों का निराकरण 13 दिसम्बर 2024 तक पूर्ण कर लेनें को कहा। राजस्व वसूली को लेकर कलेक्टर ने सभी व्यवसायिक व औद्योगिक क्षेत्र से राजस्व कर वसूली किया जाना सुनिश्चित करने कहा। बैठक में एडीएम अरविंद एक्का, अपर कलेक्टर मुकेश रावटे, दुर्ग एसडीएम हरवंश सिंह मिरी, धमधा एसडीएम सोनल डेविड, पाटन एसडीएम लवकेश ध्रुव और भिलाई एसडीएम  महेश सिंह राजपूत सहित सभी तहसीलदार, सहायक अधीक्षक भू-अभिलेख उपस्थित थे।