रायपुर के 19 गांवों की जमीनों के सौदे पर लगा बैन

रायपुर। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर भूरे ने जिले के 19 गांवों की जमीनों के सौदे पर बैन लगा दिया है। करोड़ों की इन जमीनों को न तो इन जमीनों को खरीदा-बेचा जा सकेगा और ना बटांकन और डायवर्सन होगा। इन सभी प्रक्रियाओं पर बैन लगा दिया गया है। ये जमीनें अभनपुर और आरंग इलाकों की हैं।

जिला प्रशासन से मिली जानकारी के मुताबिक इन गांवों की जमीन भारतमाला राष्ट्रीय राजमार्ग प्रोजेक्ट में आ रही है। प्रोजेक्ट 53 के लिए यहां की जमीनों का अधिग्रहण होना है, इसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। कलेक्टर ने अभनपुर और आरंग अनुभाग के राजस्व अधिकारियों को इसके लिए तत्काल कार्रवाई शुरू करने के निर्देंश भी दिए है।

भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत मुंबई-कोलकाता इकोनॉमिक कॉरिडोर सड़क पर दुर्ग-रायपुर बाइपास सड़क का निर्माण किया जाना है। चार और छह लेन की यह सड़क छत्तीसगढ़ में कुल 92.230 कि.मी. लम्बाई की होगी। यह सड़क राजनांदगांव जिले के टेडेसरा गांव से शुरू होकर रायपुर जिले के पारागांव में समाप्त होगी। रायपुर जिले में सड़क की कुल लम्बाई 48.73 कि.मी. होगी। इस सड़क में अभनपुर अनुभाग के 17 और आरंग संभाग के 2 गांवों की भूमि का अर्जन किए जाना प्रस्तावित है।नवा रायपुर से राजनांदगांव के बीच भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत प्रस्तावित नई सिक्सलेन के रास्ते में आ रहे 19 गांवों में जमीन खरीदी-बिक्री पर रोक लगा दी गई है। ये भी गांव नवा रायपुर के आउटर में हैं। इन गांवों की जमीन का अब न तो नामांतरण होगा और न ही डायवर्सन। मंगलवार को इस बारे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी कर दिए हैं। अब इन गांवों में जहां-जहां से भातरमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली सड़क गुजरेगी, वहां की जमीन की नाप-झोंक होगी। ये देखा जाएगा कि किन-किन ग्रामीणों की कितनी-कितनी जमीन सड़क के रास्ते में आ रही है। सड़क के रास्ते की जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा।इस दौरान जिन ग्रामीणों की जितनी-जितनी जमीन सड़क के दायरे में आएगी, उसी हिसाब से उनका मुआवजा तय होगा। रायपुर कलेक्टर ने दोनों एसडीएम को नई सड़क के लिए जहां-जहां जमीन की आवश्यकता है, उसकी डिटेल रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया।सड़क के रास्ते में जो जमीन आ रही हैं, उसके मालिक के नाम के साथ उसका खसरा नंबर, रकबा सबुकछ डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहेगा। रिपोर्ट तैयार होने के बाद ही जमीन खरीदी की जाएगी। इसके लिए जल्द ही अधिसूचना जारी की जाएगी। अफसरों का कहना है कि इस प्रक्रिया के साथ भारतमाला प्रोजेक्ट नेशनल हाईवे 53 के लिए अधिग्रहण शुरू हो गया है।

बनेग नया इकोनॉमिक कॉरीडोर
भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनने वाले इस नई सड़क से भिलाई-दुर्ग जाने का रास्ता सबसे आसान हो जाएगा। अभी तक लोगों के पास टाटीबंध और अमलेश्वर के रास्ते से भिलाई-दुर्ग जाने का इकलौता प्रमुख विकल्प है। नवा रायपुर से भी भिलाई-दुर्ग के लिए नई और सिक्सलेन सड़क बनने से ट्रैफिक का झंझट नहीं होगा।

ये गांव आ रहे प्रोजेक्ट एरिया में
परियोजना से प्रभावित सत्रह गांव-अनुभाग अभनपुर- बकतरा, विरोदा, भेलवाडीह, डोमा, झाकी, केन्द्री, खट्टी, कोलर, कुर्रू, मोखेतरा, नवांगांव, पचेड़ा, पलौद, परसदा, तर्रा, टेकारी, डगेतरा अनुभाग आरंग में अकोलीकला, लिंगाडीह हैं।