मांगों को लेकर किसान संघ ने मुख्यमंत्री के नाम दुर्ग तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन

Jun 19, 2025 - 11:17

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दुर्ग। भारतीय किसान संघ के बैनर तले दुर्ग जिले के किसानों ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी 33 जिलों में एक साथ सौंपते हुए किसानों की समस्याओं के त्वरित समाधान की मांग की गई।

भारतीय किसान संघ के दुर्ग तहसील अध्यक्ष भागवत राम पटेल और अध्यक्ष भारतीय किसान संघ लोकेन्द्र बंछोर ने बताया कि ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसान हित को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और मोदी की गारंटी को लागू करने का आश्वासन देकर कार्यभार संभाला था। किंतु विगत एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी किसानों को अपेक्षित लाभ नहीं मिल पा रहा है। वर्तमान में किसान वर्ग अनेक गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, किंतु शासन-प्रशासन की ओर से समाधान हेतु कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। ज्ञापन सैंपने के दौरान भागवतराम पटेल निकुम, लोकेन्द्र पटेल कचान्दुर, मुकेशवर हरमुख थनौद, युवराज देशमुख तिरगा, राजकुमार बंछोर कचान्दुर, उमेन्द्र कुमार सिन्हा थनौद, पिताम्बर लाल यादव निकुम, भरतलाल साहू निकुम, श्रीमती मंजुषा मेश्राम निकुम, बिश्राम पटेल निकुम, भिमेश्वर सिन्हा थनौद्, कृष्णा निषाद आद किसान उपस्थित थे।

किसानों की प्रमुख मांगें

सहकारी समितियों में खाद की उपलब्धता न के बराबर है इस कारण किसान खाद न मिलने से परेशान है। वहीं प्रतिपात बहुत से निजी कृषि केंटों में खाद अधिक दामों पर विक्रय की जा रही है। कई स्थानों पर निजी कंपनियों द्वारा खराब किया गुणवत्ता की खाद किसानों को बेचे जाने की भी शिकायत मिली है। यह स्थिति प्रशासन व संबंधित अधिकारियों की उदासीनता और दु‌कानदारों से मिलीभगत की ओर संकेत करती है। सभी सहकारी समितियों में खाद की निर्बाध और भरपूर आपूर्ति सुनिश्चित की जाए एवं अधिक दाम पर और खुराल मणवत्ता की खाद बेचने वालों पर कठोरतम कारवार्ड की जाये।

केंद्र सरकार ने पिछले वर्ष धान के समर्थन मूल्य में 117 रुपए क्विंटल तथा इस वर्ष 69 रुपए क्विंटल की वृद्धि की है, किंतु यह लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है। समर्थन मूल्य में हुई कुल वृद्धि (186 रुपए क्विंटल) का लाभ किसानों को इस वर्ष के धान विक्रय में अवश्य दिया जाए।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी जाने वाली किसानों को धान विक्रय की चौथी किश्त की राशि, जिसे वर्तमान सरकार ने भी पूर्ण करने का आश्वासन दिया था, अभी तक किसानों को प्राप्त नहीं हुई है। चौथी किश्त की बकाया राशि का तत्काल भुगतान किसानों को किया जाए।

पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दलहन तथा तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती थी जिसे वर्तमान सरकार ने बंद कर दिया है।

रबी फसल में दलहन तिलहन की खरीदी शासन द्वारा की गयी है जिसका भुगतान नहीं हुआ है। उसका भुगतान तुरंत किया जाये ।

बिजली टावर लाइन हो मेडेसरा से धमतरी के लिए गया है जिसमे दुर्ग तहसील के अंतगत स्थापित टावर एवं टावर लाइन के निचे के कृषि भूमि का मुआवजा अभी तक अप्राप्त है जिसे तत्काल वितरित किया जाये ।
विधुत विभाग द्वारा अटल ज्योति कनेक्शन के बिजली कटोती को निष्प्रभावी किया जाये । 8. कृषि भूमि में हो रहे आवैद्रा प्लाटिंग पार सक्ती से रोक लगायी जाये ।
भारत माला परियोजना राष्ट्रीय राज मार्ग में बोगदा पुल में पानी भर गया है, बोगदा पुल की उचाई बधाई जाये साथ ही सर्विस रोड बनाई जाये तथा गाव के जमीन के रजिस्टी पर लगे रोक को हटाई जाये। थनोद में पुल की लम्बाई को नाला तक बढ़ाई जाये इस परियोजना में आ रही सारी समस्याओ को तत्काल निदान किया जाये ।
कुछ सोसायटी के माध्यम से किसानो को दी जाने वाली बिज में करगा एवं विजातीय बीज मिला हुवा है जिससे आगे करिसी उत्पादन में लागत बढ़ जाएगी एवं उत्पादन में कमी आएगी | इस प्रकार अनियमितता की जा रही है जो अधिकारी इसके जिमेवार है उस पर जाच कार उचित कारवाही की जाये ।
किसी कार्य प्रारम्भ हो चूका है एवं गोवंस खुले में विचरण कर रहे है जिसे गौठान में रखने हेतु उनके चारे एवं पानी की व्यवस्था की जाये एवं गोवंस पालकों को प्रोत्साहन राशि दिया जाये साथ ही चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।
किसी कार्य प्रारम्भ हो चूका है एवं गोवंस खुले में विचरण कर रहे है जिसे गौठान में रखने हेतु उनके चारे एवं पानी की व्यवस्था की जाये एवं गोवंस पालकों को प्रोत्साहन राशि दिया जाये साथ ही चारागाह की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया जाये।
किसी भी संस्था गत भूमि पर सबसीडी या बोनस खेती करने वाले कृषक को दी जाये
निकुम सोसायटी में मार्च 2025 में 5 ट्रक धान लगभग 1350 क्विंटल जिसकी कीमत अनुमानित 42 लाख तक का हिसाब में गड़बड़ी की शिकायत किसानो के द्वारा किया गया है जिसके जाँच कार उचित कारवाही आज तक नहीं हो सका है अत जल्द से जल्द कारवाही हो एवं दोसियो के ऊपर कारवाही की जाये।
14. खरखरा मोहदीपाट परियोजना में अटल नगर निकुम से आलबरस रोड तक बड़ा माईनर बनाया जाये । किसानों को 20000 रुपये प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दलहन तथा तिलहन उत्पादन के लिए प्रदान की जाये।

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