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राज्य को सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का उप-वर्गीकरण करने का अधिकार है: सुप्रीम कोर्ट

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7 जजों की संविधान पीठ ने गुरुवार को बहुमत से यह फैसला दिया

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गुस्साए छात्रों ने MCD के खिलाफ किया प्रदर्शन