मांगों को लेकर मंत्रालय घेराव को जा रहे किसान सड़क पर बैठे
7 मार्च से होगा पट्टा वितरण, राज्य सरकार के खिलाफ की नारेबाजी
Suvankar Roy
रायपुर। मंत्रालय का घेराव करने जा रहे नवा रायपुरपरियोजना प्रभावित 27 गांव के किसानों को सुरक्षा बलों ने रास्ते में ही रोक लिया। मंत्रालय जाने वाले मार्ग को चारों ओर से सील कर दिया गया है। 4 आईपीएस अधिकारी, 25 से अधिक डीएसपी, 6 एडिशनल एसपी, 35 से अधिक निरीक्षक सहित 500 से अधिक जवानों को सड़कों पर तैनात किया गया है। वहीं किसान भी सड़क पर बैठ गए। किसानों के आंदोलन को देखते हुए नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा प्रभावित किसानों को 1200 से 2500 वर्गफीट आवासीय पट्टा वितरण 7 मार्च से शुरू की बात कही गई है। प्राधिकरण के संचालक मंडल की 25 फरवरी को आयोजित 69वीं बैठक में शासन द्वारा गठित मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा की गई 6 प्रमुख सिफारिशों को मान्य करते हुए उन पर अमल करने का आदेश जारी किया गया है। इधर आंदोलनकारी किसान इसे राज्य सरकार का छलावा बता रही है। नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के नेता रूपन चंद्राकर ने कहा कि भूपेश सरकार का यह फैसला छलावा है। भाजपा सरकार के समय ही इन मुद्दों पर निर्णय हो चुका था। उनकी मुख्य मांग सहमति के बिंदुओं में शामिल ही नहीं है। इसलिए उनका आंदोलन जारी रहेगा। गुरुवार को किसान बड़ी संख्या में नवा रायपुर के आंदोलन स्थल पर एकत्रित हुए और मांग पत्र सौंपने मंत्रालय की ओर कूच किए, लेकिन पुलिस ने मंत्रालय जाने वाले मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया है। किसान अभी भी सड़क पर बैठे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं।
सरकार के जनसंपर्क ने फिर कहा है कि नवा रायपुर राजधानी परियोजना प्रभावित किसानों को 7 मार्च से पट्टों का वितरण किया जाएगा। वहीं प्रभावित पात्र किसानों को 1200 से 2500 वगर्फीट आवासीय भूमि होगी आबंटित की जाएगी। आगामी निविदाओं में 60% कमर्चारी प्रभावित ग्राम से लेने की शर्त जोड़ी जाएगी। प्रभावित परिवारों को 75% दुकान, गुमटी चबूतरा एवं हॉल का आबंटन लागत मूल्य पर किया जाएगा एवं लेयर-11 के ग्रामों में जमीन की खरीदी-बिक्री के लिए अनुमति मुक्त करने की अनुशंसा की गई है। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा आदेश जारी भी किया गया है।
