नगर निगम भिलाई की समीक्षा बैठक में सख्त निर्देश, लंबित कार्य जल्द पूरे करने के आदेश

भिलाई। नगर पालिक निगम भिलाई में आयुक्त कक्ष में आयोजित समीक्षा बैठक में शासन की विभिन्न योजनाओं और विभागीय कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई। बैठक की अध्यक्षता आयुक्त राजीव पाण्डेय ने की। बैठक में वर्ष 2021–22 से लंबित निर्माण कार्यों, निविदा प्रक्रिया, स्वच्छता, सड़क, नाली, उद्यान, शौचालय, सांस्कृतिक भवन सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर सख्त निर्देश दिए गए।

बैठक में आयुक्त राजीव पाण्डेय ने स्पष्ट किया गया कि जो निर्माण कार्य लंबे समय से लंबित हैं, उन्हें शीघ्र पूर्ण करने की जिम्मेदारी संबंधित जोन आयुक्त और कार्यपालन अभियंता की होगी। यदि किसी कार्य की वर्तमान में आवश्यकता नहीं है, तो उसकी जांच कर नस्ती अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रस्तुत की जाए। किसी भी कार्य की फाइल अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखने के निर्देश दिए गए।

निविदा प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को पारदर्शिता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। तय समय और तिथि पर निविदा खोली जाएगी और गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होगा। 10 लाख रुपये से अधिक के कार्यों की निविदा व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ प्रकाशित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में 7 स्थानों पर निर्माणाधीन SLRM सेंटर को लेकर विशेष चर्चा हुई। स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बताई गई कमियों को सात दिनों के भीतर दूर करने और जनवरी 2026 से सभी 7 SLRM सेंटर प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए। स्वास्थ्य अधिकारी को पुनः स्थल निरीक्षण कर स्थिति से अवगत कराने को कहा गया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2026 को ध्यान में रखते हुए उद्यानों की नियमित साफ-सफाई, सभी सार्वजनिक शौचालयों के निरीक्षण और निर्धारित मानकों के अनुसार कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सी एंड डी वेस्ट हटाने, रास्ता निर्माण और मटेरियल वाहनों की आवाजाही सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में यह भी कहा गया कि सभी स्वीकृत कार्यों की प्रगति की एंट्री अनिवार्य रूप से पोर्टल में की जाए। 14वें वित्त आयोग और खनिज न्यास मद से स्वीकृत कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए गए। सांस्कृतिक भवन वैशालीनगर को सुचारू रूप से संचालन हेतु EIO की कार्रवाई करने, अटल परिसर नेहरू वाटिका में चल रहे निर्माण को एक सप्ताह में पूरा करने, रामनगर मुक्तिधाम के विकास से जुड़े प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजने और एजेंसी को नोटिस जारी करने के निर्देश भी बैठक में दिए गए। आयुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निर्धारित मानकों के अनुसार ही कार्य कराए जाएं, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की शिकायत न आए। बैठक का समापन धन्यवाद ज्ञापन के साथ किया गया।