केंद्रीय बजट आत्मनिर्भर भारत एवं विकसित भारत 2047 की दिशा में अहम कदम साबित होगा - गजेंद्र यादव 

दुर्ग। केंद्र के नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा आज लोकसभा में बारहवां बजट पेश किए गया जिसे लेकर आज दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया आयोजित प्रेस वार्ता को छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने संबोधित करते हुए कहा कि यह बजट आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत 2047 के लिए एक अहम कदम साबित होगा 

केंद्रीय बजट 2026-27 की मुख्य विशेषताएं यह है कि 

पिछले 12 वर्षों में, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के कैटित निर्णयों के कारण भारत की अर्थव्यवस्था ने स्थिर विकास और कम मुदास्फीति के साथ लगातार प्रगति की है। सरकार ने अस्पष्टता पर कार्रवाई, लफ्फाजी पर सुधार और लोकभवनवाद पर लोगों को प्राथमिकता दी है।आर्थिक सुधार और प्रगतिः सरकार ने रोजगार सूजन, उत्पादकता बढ़ाने और विकास में तेजी लाने के लिए व्यापक आर्थिक सुधार किए 2025 में स्वतरता दिवस पर प्रधानमंत्री की घोषणा के बाद, 350 से अधिक सुधार लागू किए गए हैं। इनमें जीएसटी सरलीकरण, श्रम सहिताओं (Labour Codes) की अधिसूचना और अनिवार्य गुणवता नियंत्रण आदेशों का युक्तिकरण शामिल है। ये पहल पक्रियाओं करें सरल बनाकर और बोझिल नियमों को कम करके नागरिको और व्यवसायों के लिए जीवन जीने की सुगमता (Ease of Living) और यापार करने की सुगमता (Ease of Doing Business) में सुधार करती है।

कैबिनेट मंत्री श्री यादव ने आगे कहा कि सरकार कर सकज्य गरीबी, वंचितली और पिछड़ों का समर्थन करना है , जो तीन स्लैब्यौ (Kartavya) से प्रेरित हैं:

कर्तव्य 1: आर्थिक विकास में तेजी लाना और उसे बनाए रखना बजट 6 प्रमुख क्षेत्री पर केहित है। १. विनिर्माण (Manufacturing) को बढ़ाना बायोफामी: भारत को वैश्विक हब बनाने के लिए बायोफार्मा शक्ति(Biopharma SHAKTI) की शुरुआत जिसके तहत 5 वर्षों में ₹10,000 क्यीड़ का आवंटन किया जाएगा।सेमीकंडक्टरः उपकरण सामग्री और पूर्ण स्टैंक भारतीय आईपी डिजाइन करने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन (ISM) 2.0 लॉन्च किया जाएगा।इलेक्ट्रॉनिक्सः इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरिंग स्कीम के लिए आवंटन बढ़ाकर ₹40,000 करोड किया गया।दुर्लभ मृदा (Rare Earth) ओडिशा, केदार, आध प्रदेश और तमिलनाडु में देवर अर्थ कॉरिडोर स्थापित कंपने के लिए समर्थन।रसायनः 3 समर्पित कैमिकार पार्क स्थापित करने के लिए राज्यों को समर्थन देने वाली योजना। पूंजीगत वस्तुएं (Capital Goods): 2 स्थानी पर हाई-टेक टूल रूम और निर्माण उपकरण (CIE) को बढ़ाने के लिए योजना शुरू की आएगी।कटेनरः कटेनर विनिर्माण के लिए ₹10,000 करोड़ के बजटीय आवंटन के साथ एक योजना।2 .कपड़ा क्षेत्र (Textile Sector): 5-आग का एकीकृत कार्यक्रम प्रस्तावित है (क) विभिन्न रेशी में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना(ख) टेक्सटाइल विस्तार और रोजगार योजना। (ग) बुनकदी और कारीगरी के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम। (घ) टिकाऊ वस्की को बढ़ावा देने के लिए टेक टैक्स-इको (Tax-Eco) पहना | (5) टेक्सटाइल कौशल के लिए समर्थ (Samarth) 2.01

कैबिनेट मंत्री श्री यादव ने आगे कहा की खादी और हस्तशिल्प को मजबूत करने के लिए महात्मा गांधी बाम स्वराज पहल शुरू की जाएगी। MSMEs) को चैंपियन बनाना।3. एमएसएमई ( इक्विटी सहायता: ₹10,000 करोड़ का एमएमई सोध कह (SME Growth Fund) शुरु किया जाएगा और आत्मनिर्भर भारत पांड में ₹2,000 करोड़ और जोड़े जाएंगे। तरलता महायता: TReDS के प्रभाव को अधिकतम किया जाएगा।पेशेवर सहायताः अनुपालन आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद के लिए टियर- और टियर- शहरों में परिट मित्र का संवरी तैयार किया जाएगा। वित्त वर्ष 2026-27 में सार्वजनिक पूंजीगत व्यय (Public Capes) की बढ़ाकर ₹12.2 लाख करोड़ (अब तक का सर्वाधिक करने का है।राज्यों भी विशेष सहायता (SASCI) के तहत ₹1.35 लाख करोड़ का आवंटन, जो पिछले वर्ष से 23% अधिक है।लॉजिस्टिक्सः हानी से सूरत तक नए समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और अगले वर्षों में 20 नए राष्ट्रीय पूजाव्य (Effective Capex जीडीपी का 4.4% प्रस्तावित है।जमा (National Waterways) शुरू किए जाएंगे।

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि बिजली, स्टील, सीमेंट आदि उद्‌योगों के लिए कार्बन कैप्चर (CCUS) तकनीकी बढ़ाने के लिए 5 वर्षों में ₹20,000 करोड़ का निर्देश। और हाई-स्पीड रेलः6. शहर शहरी के विकास घासकी के आधार पर सिटी इकोनॉमिक रीजन (CER) की मैपित की जाएगी, जिसके fav wth CER 5.000 आवंटन होगा।

7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडॉर विकसित किए जाएंगे मुंबई-पुणे पुणे-दराबाद-गानुरु हैदराबाद-चेन्नई, पेन्नई-बैंगलुर, दिल्ली-वाराणसी, वाराणसी शिलीमुद्दी कर्तव्य 2: लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना और क्षमता निर्माण १. स्वास्थ्यः

अगले 5 वी में 1,00,000 (AP) जो जाएंगे।आने वाले वर्ष में 1.5 लाख देखभाल करने वाली (caregivers) को प्रशिक्षित किया जाएगा।निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र (Regional Medical Huba) स्थापित किए निजी क्षेत्र की साझेदारी में 5 क्षेत्रीय चिकित्सा केंद्र (Regional Medical Hubs) स्थापित किए जाएंगे।3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे।2. शिक्षा:

प्रमुख औद्‌योगिक गलियारों के पास 5 यूनिवर्सिटी टाउनशिप बनाने में राज्यों का समर्थन किया जाएगा।हर जिले में गन्नी हॉस्टल स्थापित किया जाएगा। 4 टेलीस्कोप इंकास्ट्रक्चर सुविधाएं (जैसे विशाल सौर टेलीस्कोप) स्थापित या अपयड की जाएंगी।

कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि खेल और पर्यटन:

खेल क्षेत्र को बदलने के लिए 'खेलो इंडिया मिशन शुरू किया

मौजूदा परिषद को अपग्रेड करके नेशनल इंस्टीट्यू‌ट ऑफ हॉस्पिटैलिटी की स्थापना की जाएगी।मोथल, धोलावीरा, सारनाथ और लेह पैलेस सहित 15 पुरातात्विक स्थलों को जीवंत सांस्कृतिक स्थली के रूप में विकसित किया जाएगा।

कर्तव्य 3: सभी के लिए संसाधन और अवसर (सबका साथ, सबका विकास)

कृषि और संबद्ध क्षेत्र

लहीच शेर्भ में नारियल, चंदन, कोको और काजू जैसी उच्च मूल्य वाली फसली को बढ़ावा दिया जाएगा। किसानों के लिए एयीस्टैक और आईसीएआर पैकेज की एकीकृत करने वाला एआई दून भारत-विस्तार

(Bharat-VISTAAR) लॉन्च किया जाएगा। मत्स्य पालन मूल्य श्रृंखला को मजबूत किया जाएगा।2 -महिला और दिव्यांगजनःग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्‌यमी के लिए की-मार्ट (SHE-Marts) स्थापित किए जाएंगे। दिव्यांगजनों के लिए आईटी और हॉस्पिटैलिटी में रोजगार के लिए दिव्यांगजन कौशल योजना।

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि सहायक उपकरणों तक पहुंच के लिए दिव्यांग सहारा योजना।3. पूर्वोदय और वितीय क्षेत्रः

दुर्गापुर में नौड के साथ एक एकीकृत पूर्वी तट औ‌द्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा।पूर्वीय राज्यों में 5 पर्यटन स्थल विकसित किए जाएंगे और 4,000 ई-बसे प्रदान की जाएंगी। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम आदि में बौद्ध सर्किट विकास योजना।

बड़े शहरी ‌द्वारा ₹1000 करोड़ से अधिक के म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने पर ₹100 करोड़ का प्रोत्साहन।भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियी (PROI) के लिए निवेश सीमा 5% से बढ़ाकर 10% करने का प्रस्ताव।भाग ख (PART B) कर प्रस्ताव (Tax Proposals)अप्रत्यक्ष कर (Indirect Tax):कस्टम सुधारः टियर 2 और 3 ऑपरेटरों (AEOs) के लिए शुल्क स्थगन अवधि 15 दिनों से बढ़ाकर 30 दिन की गई।साट्य, दवाओं आदि की निकासी के लिए अप्रैल 2025 तक सिंगल डिजिटल विंडी चालू की जाएगी। नियतिः भारतीय जहाजी ‌द्वारा पकड़ी गई मछली को शुल्क मुक्त किया जाएगा। कूरियर निर्यात पर ₹10 लाख की वैल्यू कैप पूरी तरह हटा दी गई है। राहतः लिथियम आयन सेल निर्माण के लिए पूजीगत वस्तुओं पर सीमा शुल्क में छूट। कैंसर की 17 दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं पर सीमा शुल्क में छूट। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयातित सभी शुल्क योग्य सामानों पर टैरिफ दर 20% से घटाकर 10% की

कैबिनेट मंत्री गजेंद्र यादव ने आगे कहा कि प्रत्यक्ष कर (Direct Tax) राहतः मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण से मिलने वाला ब्याज आयकर मुक्त होगा और इस पर टीडीएस

हटा दिया जाएगा। विदेशी दूर पैकेज और शिक्षाविदसा (LRS के तहत) के लिए टीसीएस (TCS) दर घटाकर 2% कर ही

गई है।विदेशी संपति प्रकटीकरण छोटे करदाताओं के लिए एक बार की महीने की विदेशी संपति प्रकटीकरण योजना (Foreign Asset Disclosure Scheme)णी (₹1 करोड़ तक की अघोषित संपति) के लिए 60% कर और अभियोजन से मुक्ति। दंड और अभिभोजनः जमीने और अभियोजन की कार्यवाही को एक ही आदेश में एकीकृत किया जाएगा।तकनीकी चूक (जैसे टीडीपन भुगतान में देरी) को अपराध की श्रेणी में बाहर किया जाएगा। सहकारी समितियांः प्राथमिक सहकारी समितियों ‌द्वारा पशु आहार की आपूर्ति की कटौती में शामिन किया Tihir आईटी सेक्टर सभी सॉफ्टवेयर विकास सेवाओं के लिए 15.5% का सामान्य सेफ हार्बर मार्जिन बलाउड सेवाएं प्रदान करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए 2047 तक टैक्स हॉलिडे। अन्यः सभी शेयरधारकों के लिए टैक्स बायबैंक को कैपिटल गेन्स (Capital Gains) माना जाएगा। अप्रैल 2026 से MAT की अंतिम कर माना जाएगा और इसकी दर 15% से घटाकर 14% कर दी जाएगी।

       आयोजित प्रेस वार्ता में दुर्ग जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, जिला उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक अशोक राठी,मीडिया प्रभारी राजा महोबिया, कार्यक्रम के सदस्य दीपक चोपड़ा, विधि प्रकोष्ठ जिला संयोजिका एवं कार्यक्रम सदस्य उमा भारती साहू उपस्थित रहे ।