कमीशनखोरी: स्ट्रीट वेंडर्स से राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन का फार्म भरने 300 रुपए  की डिमांड, मायूस होकर वापस लौट रहे ठेला चलाने वाले

भिलाई(सुवांकर रॉय)। कमीशनखोरी इस कदर हावी हो गया है नियंत्रण के बाहर है। ऐसे लोगों को भी कमीशनखोरी का शिकार बनाया जा रहा जो सड़क पर दिन भर ठेला चलाते हुए अपना परिवार चलता है। स्ट्रीट वेंडर्स के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन प्रदान किया जा रहा है। फार्म भरने के नाम पर वेंडर्स से 200 से 300 रुपए की डिमांड नगर निगम भिलाई के कुछ कर्मचारियों द्वारा की जा रही है। वहीं नगर निगम के बाहर भी कई दलाल भी सक्रिय हो गए हैं। नगर निगम द्वारा फार्म भरने के लिए लगने वाले शुल्क की जानकारी नहीं देना इसकी एक मुख्य वजह है।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का अधिक से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स को लाभ पहुंचाने कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन के बाद नए व पुराने वेंडर्स फार्म भरने नगर निगम भिलाई में बड़ी संख्या में पहुंचने लगे। इसमें ऐसे वेंडर्स भी शामिल हैं जो पूर्व में लोन लेकर बैंक को सही समय पर भुगतान पश्चात एनओसी भी प्राप्त कर चुके हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से लोगों को जानकारी के बाद फार्म भरने नगर निगम में स्ट्रीट वेंडर्स का तांता लगा हुआ है। इस अवसर को भुनाने के लिए जहां लोन दिलाने के नाम पर दलाल सक्रिय हो गए हैं तो वहीं निगर निगम के कुछ कर्मचारियों द्वारा 200 से 300 रुपए की डिमांड भी की जा रही है। ऐसे में स्ट्रीट वेंडर्स मायूस होकर वापस लौट रहे हैं। वही इस संबंध में जब नगर निगम भिलाई के जनसपंर्क अधिकारी शरद दुबे से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शुल्क लेने की जानकारी उन्हें नहीं है। अगर शिकायत सही पाई गई तो कार्यवाही अवश्य की जाएगी।

संवाददाता ने केला व्यापारी बन महिला कर्मचारी को किया कॉल
फार्म भरने के लिए जब स्ट्रीट वेंडर्स नगर निगम के कार्यालय अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचते है तो उनसे 200 से लेकर 300 रुपए तक की डिमांड की जा रही है। यह रकम कोई और नहीं बल्कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के कार्यालय में कार्यरत महिला कर्मचारी तीजन का है। रुपए की मांग करने के बाद कुछ स्ट्रीट वेंडर (सड़क पर ठेला चलाने वाले) ने हमारे संवाददाता को इसकी सूचना दी। संवाददाता ने इसकी पुष्टी के लिए अपना परिचय ठेेले के माध्यम से केला बेचने वाला बताते हुए महिला कर्मचारी तीजन के मोबाइल नंबर पर फोन  कर फार्म भरने के लिए जरूरी दस्तावेजों की जानकारी मांगी। साथ ही संवाददाता ने यह भी पूछा कि दस्तावेजों के साथ कितना रुपए शुल्क देना होगा। इस पर उस कार्यालय में कार्यरत  महिला कर्मचारी तीजन ने बताया कि दस्तावेजों के साथ 300 रुपए जमा करना होगा, शीघ्र आइए। 

कार्यशाला का हुआ था आयोजन
ज्ञात हो कि गत दिनों नगर निगम भिलाई द्वारा दुर्ग निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी, पीएम स्वनिधि के मिशन मैनेजर नलीनी तनेजा, एनयूएलएम के नोडल अधिकारी प्रीति सिंह, बैंकों के प्रतिनिधियों सहित स्ट्रीट वेंडर्स की उपस्थिति में राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना के कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस कार्यशाला में बताया गया था कि स्ट्रीट वेंडर्स के आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा पीएम स्वनिधि योजना संचालित की जा रही है। योजना के तहत भिलाई निगम क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर्स को चिन्हित कर उनका वेण्डर कार्ड बनाया गया है, इन वेंडरों को अपने व्यवसाय को बढ़ावा देने सरकार द्वारा लोन प्रदान किया जाता है। भिलाई निगम अपर आयुक्त अशोक द्विवेदी ने योजना के बेहतर क्रियान्वयन करने के लिए निगम के साथ बैंक को समन्वय बनाकर कार्य करने को कहा। एनयूएलएम के नोडल अधिकारी प्रीति सिंह ने बैंक के प्रतिनिधियों से कहा की स्वनिधि योजना के अंतर्गत निगम द्वारा भेजे जा रहे प्रकरणों पर  शीघ्रता से कार्य करते हुए लोन प्रक्रिया को जल्द पूरा करे ताकि ज्याद हितग्राही योजन से लाभान्वित हो सके। इस दौरान उपस्थित लीड बैंकर्स के प्रतिनिधियों ने डाक्यूमेंटेशन और लोन प्रोसेस की पूरी जानकारी स्ट्रीट वेंडर्स को दिए।

डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने वाले हुए सम्मानित
राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन में पीएम स्वनिधि के मिशन मैनेजर नलीनी तनेजा ने बताया कि योजना के तहत लोन लेकर जो वेंडर व्यवसाय कर रहे है,  नियमित बैंक का किश्त जमा करते है तथा डिजिटल पेंमेंट को बढ़ावा देने वाले वेंडर्स को प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इसके अलावा  तीसरे  वर्ष के लिए  50 हजार रुपए लोन के लिए आवेदन करने वाले 14 हितग्राही वेंडर जिनका लोन बैंक से स्वीकृत कराते हुए लोन राशि का चेक भी प्रदान किया गया। पीएम स्व निधि के तहत अब तक 11180 स्ट्रीट वेंडर्स को लोन मिल चुका है। योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को पहला लोन 10000 रुपए, द्वितीय लोन 20000 और तीसरा लोन 50000 प्रदान किया जाता है। हितग्राही वेंडर्स से लोन के लिए प्राप्त होने वाले आवेदनों को स्क्रूटनी कर लोन स्वीकृत करने बैंक को भेजा जा रहा है।