वर्मीकम्पोस्ट खाद खरीदी बाध्यता सहित अन्य मांगों को लेकर किसानों ने किया प्रदर्शन

कुम्हारी । राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों को वर्मी कंपोस्ट के रूप में खाद को लेने की बाध्यता समाप्त करने एवं किसान हित में अन्य मुद्दों को लेकर भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई के आह्वान में कुम्हारी धान मंडी परिसर में धरना प्रदर्शन किया गया। 
भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी ने अपने संबोधन व ज्ञापन के माध्यम से राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा विगत साढ़े तीन वर्षों से किसान विरोधी नीतियां चलाई जा रही है और प्रदेश में किसान अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर परेशान हैं। एक ओर केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार किसानों को यूरिया खाद 625 रुपए प्रति क्विंटल उपलब्ध करा रही है, वहीं प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार किसानों को अमानक और गुणवत्ताहीन वर्मीकम्पोस्ट खाद प्रति एकड़ 3 बोरी (90 किलो) एक हजार रूपए क्विंटल लेने के लिए बाध्य कर किसानों को लूटने का काम कर रही है। जिससे प्रदेश के किसानों की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है एवं किसान आगामी सीजन में खेती कर पाने में असमर्थ नजर आ रहे हैं। चूंकि छत्तीसगढ़ की पहचान किसानों से है और आज प्रदेश में किसानों के हालत बद से बदतर है। अमानक वर्मीकंपोस्ट खाद की बाध्यता से प्रदेश भर के किसानों की गाढ़ी कमाई गोबर के साथ मिट्टी में मिल जायेगी। जिसमें किसानों को अनुमानित 700 करोड़ रूपए की क्षति हो सकती है। जिलाध्यक्ष ने उपस्थित किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि इस किसान विरोधी नीतियों का जमकर विरोध करने आगे आएं। धरना प्रदर्शन में भाजपा किसान मोर्चा जिला भिलाई अध्यक्ष निश्चय वाजपेयी, छवि यादव, अश्विनी देशलहरे, गीतेश्वर साहू, शिव प्रसाद यादव, रेशम बंजारे, कैलाश बंजारे, विकास सोनकर, फिंगेश्वर साहू, पन्नालाल साहू, भुवनेश्वर साहू, मुरली साहू, सोनसाय साहू, सुखराम कुर्रे, अशोक शर्मा आदि ने मांगों के निराकरण करने हेतु राज्य सरकार को निर्देशित करने के संबंध में मांग पत्र का ज्ञापन सुश्री अनुसुईया उईके राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, जिलाधीश दुर्ग, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार, राजस्व अधिकारी को संबोधित करते हुए सेवा सहकारी समिति कुम्हारी प्रबंधक आर.एस. चंदेल को सौंपा। ज्ञापन में मांग की गई है कि राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के सभी किसानों को प्रति एकड 3 बोरी ( 90 किलो ) गोबर खाद खरीदी की बाध्यता समाप्त कर किसानों को ऐच्छिक रूप से वर्मीकंपोस्ट खरीदने की छूट हो साथ ही वर्मीकम्पोस्ट मानक हो एवं रेत मिट्टी मिला हुआ न हो। प्रदेश सरकार द्वारा हाल में ही जारी राजीव गांधी न्याय योजना के अंतिम किस्त की राशि में 30 से 50 प्रतिशत तक की कटौती करते हुए करीब 470 करोड़ की राशि किसानों को कम जारी की गई है । इस अंतर की राशि को तत्काल किसानों को जारी किया जाये। 
प्रदेश सरकार राज्य में सरकार बनने से पहले किसानों का दाना दाना धान खरीदने वादा किया गया था। चूंकि छत्तीसगढ़ में रबी की फसल भी पर्याप्त मात्रा में होती है प्रदेश में किसानों के रबी फसल की खरीदी 2500 रूपए प्रति क्विंटल में तत्काल प्रारंभ किया जाये। 
सरकार बनने से पहले अपने घोषणा पत्र में पूर्व सरकार की लंबित दो वर्षों के धान बोनस देने का वादा किया था। किंतु सरकार को आज साढ़े 3 वर्ष  से अधिक हो गए है बकाया बोनस की राशि तत्काल किसानों को जारी की जाये। राज्य सरकार प्रति वर्ष गिरदावरी के नाम पर किसानों के रकबे में लगातार कटौती कर रही है। कहीं मेंढ़ काटे जा रहे है कहीं खेत ही कम कर दिया जा रहा है जिससे पूरे प्रदेश के किसान आक्रोशित है। किसान के संपूर्ण खेतीहर रकबे का 15 क्विंटल  के हिसाब से धान की खरीदी किया जाये।