सीएम बघेल ने विधानसभा में पेश किया 43 सौ करोड़ का अनुपूरक बजट,   विपक्ष ने किया वाक आउट

सीएम बघेल ने विधानसभा में पेश किया 43 सौ करोड़ का अनुपूरक बजट,   विपक्ष ने किया वाक आउट

रायपुर। छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अनुपूरक बजट प्रस्तुत कर सभी को चौंका दिया। नए आरक्षण विधेयक लाने के लिए बुलाई गई विधानसभा के विशेष सत्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 4337 करोड, 75 लाख 93 हजार 832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। इस दौरान विपक्ष के भाजपा नेता सरकार को घेरने का प्रयास करते रहे।
बता दें छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र के दूसरे दिन सरकार नए आरक्षण विधेयक लाने वाली है। इससे पहले सीएम भूपेश बघेल ने 4337 करोड, 75 लाख 93 हजार 832 रुपए के अनुपूरक बजट का प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिया। इधर आरक्षण विधेयक को लेकर विपक्ष के तेवर सख्त हैं। उस पर अनुपूरक बजट प्रस्तुत होने पर विपक्ष का रुख और कड़ा हो गया है। भाजपा नेता इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रहे हैं। सीएम भूपेश बघेल ने दूसरा अनुपूरक बजट विधानसभा में पेश किया। यह बजट 4337 करोड़ का है। विपक्ष ने विशेष सत्र में अनुपूरक बजट पेश करने को नियम विरुद्ध बताया।नियम के उलंघन का हवाला देकर विपक्ष ने वाक आउट किया। भाजपा विधायक अनुपूरक बजट की चर्चा में भाग नहीं लेंगे। और सदन में बहिर्गमन कर दिया। बीजेपी सदस्य अजय चंद्रकार ने मोहन मरकाम के खिलाफ विशेषाधिकार भंग का मामला उठाया। सदन मेंअजय चंद्राकर ने कहा सत्र की घोषणा होने से पहले ही मोहन मरकाम ने सत्र की जानकारी ट्वीटर में दी। मरकाम जी को कैसे मालूम चल गया कि सत्र इस दिन ही आहूत होगा। उन्होंने कहा कि सीएम और मरकाम को विशेष सत्र और विषय की जानकारी कैसे मिली। ये विधानसभा की अवमानना है।विशेषाधिकार भंग पर आसंदी से चर्चा की मांग। संसदीय कार्यमंत्री रविन्द्र चौबे ने कहा कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में सरकार की सहमति से सत्र तय होता है। विशेष सत्र हम आरक्षण को लेकर बुलाए है।सत्र आहूत कैसे किया जाता है इस प्रक्रिया को आप अच्छे से जानते है। आरक्षण को लेकर सत्र बुलाया गया उस पर भी आपको को अप्पति है।पक्ष विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई।नेता प्रतिपक्ष नारायण चन्देल ने चर्चा को 9 दिसम्बर तक टालने की उठाई मांग।नेता प्रतिपक्ष ने स्पीकर चरणदास महंत से कहा कि आरक्षण से भानुप्रतापपुर में लाभ लेने की कोशिश की जा रही है। इसलिए आरक्षण पर चर्चा को 9 तारीख तक टाला जाए ।