नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण पखवाड़ा 27 जुलाई से 10 अगस्त तक
कलेक्टर ने की समय-सीमा प्रकरणों की समीक्षा
दुर्ग। कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने बरसात के दिनों में सड़कों में पशुओं के कारण होने वाली सड़क दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने अभियान चलाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा कि पशुपालकों को पशुओं के लिए व्यवस्था हेतु समझाईश दी जाए, इसके बावजूद भी पशु सड़क पर विचरण करते अथवा बैठे हुए पाये जाने पर पशुपालकों से जुर्माना राशि वसूली जाए। वहीं तीसरी बार पकड़े जाने पर पशु की नीलामी करायी जाए। इसी प्रकार ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अंतर्गत ध्वनि विस्तार यंत्रों का प्रयोग निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रतिबंधित करायी जाए। उन्होंने उक्त गतिविधियां गंभीरतापूर्वक सम्पादित कराने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिये हैं। कलेक्टर सुश्री चौधरी ने आज अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरण, कलेक्टर जनदर्शन, जनशिकायत, ई-समाधान और सार्थ-ई पोर्टल के लंबित प्रकरणों की विभागवार विस्तृत समीक्षा की। साथ ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अवगत कराया कि शासन के निर्णयानुसार सभी नगरीय निकायों में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक जनसमस्या निवारण पखवाड़ा का आयोजन किया जाए। उन्होंने नगरीय निकायों के अधिकारियों को जनसमस्या निवारण शिविर का वार्डवार रोस्टर तैयार कर संबंधित एसडीएम से परीक्षण कराने के निर्देश दिये हैं। साथ ही एसडीएम के माध्यम से शिविर में विभागीय अधिकारियों के उपस्थिति हेतु आदेश प्रसारित करने कहा है। नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविर का आयोजन सामुदायिक भवनों में किया जाए तथा निर्धारित वार्डवार तिथियों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों के आधार अपडेट नहीं होने पर प्रवेश हेतु उत्पन्न समस्याओं के निदान हेतु श्री शंकराचार्य महाविद्यालय सहित अन्य सभी महाविद्यालयों में भी आधार अपडेशन शिविर लगाने ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देशित किया। इसी प्रकार मदिरा दुकानों के अहातों के आस-पास सिंगल यूज डिस्पोजल बैन कराने सहायक आयुक्त आबकारी को निर्देशित किया। उन्होंने सभी विभागों के आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अपने कार्यालयों में लंबित पेंशन प्रकरणों के निराकरण को गंभीरता से लेने तथा पेंशन साफ्टवेयर (आभार) में लंबित प्रकरण की संख्या एवं कारण अद्यतन करते हुए निराकृत कराने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को आगाह किया कि जनदर्शन में किसी भी सेवानिवृत्त अधिकारी-कर्मचारी की पेंशन लंबित होने की शिकायतें नहीं आनी चाहिए। फाईट द बाईट अंतर्गत छात्रावासों एवं आश्रमों में भी मच्छर उन्मूलन एवं सफाई अभियान चलायी जाए। यह अभियान कार्मिशियल एवं इण्डस्ट्रीयल एरिया में भी संचालित हो, सुनिश्चित किया जाए। जल संचयन हेतु हैण्डपम्प सोकपिट, तालाब, कुओं की सफाई, बोरवेल रिचार्ज एवं भवनों में वॉटर हॉर्वेस्टिंग सिस्टम संबंधित गतिविधियां 30 सितम्बर तक चलायी जाए। नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल मड़ई का आयोजन परिणाम मूलक हो। शिवनाथ एवं तांदुला नदी के चिन्हित तटों पर जल संसाधन विभाग तथा औद्योगिक क्षेत्रों में उद्योग विभाग द्वारा वृहद पैमाने पर पौधरोपण करायी जाए।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने जिले में उद्यानिकी एवं खरीफ फसलों की बोनी, फसल क्षेत्राच्छादन पर विभागीय अधिकारियों के साथ संबंधित एसडीएम को भी विशेष ध्यान देने की बातें कहीं। वर्षा की वर्तमान उत्पन्न स्थिति से खरीफ बोनी प्रभावित होने पर संज्ञान में लायी जाए। उन्होंने जिले में खाद एवं खरीफ बीज की उपलब्धता की जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को किसानों को आवश्यकता के मुताबिक खाद-बीज उपलब्ध कराने के निर्देश दिये। उन्होंने आयुष्मान कार्ड की अद्यतन स्थिति पर असंतोष व्यक्त करते हुए नगरीय निकायों के शिविरों में आयुष्मान कार्ड बनाने और आधार अपडेशन हेतु पृथक से काउण्टर रखने के निर्देश दिये।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि वेस्ट मैनेजमेंट हेतु निर्धारित आठ पैरामीटर के अनुसार प्रत्येक नगरीय निकायवार पी.पी.टी. बनायी जाए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण अंर्तगत निरीक्षण का दायित्व सभी विभागों के अधिकारियों को सौंपा जा रहा है। इस हेतु निरीक्षण व जांच के बिन्दु निर्धारित करने डुडा के अधिकारी को निर्देशित किया।
कलेक्टर सुश्री चौधरी ने अधिकारियों को विभागों के लंबित भू-अर्जन के प्रकरण पूर्ण कराने तथा अधिग्रहित भूमि का रिकार्ड अपडेट करा लेने के निर्देश दिये। स्कूलों में रनिंग वॉटर की व्यवस्था पंचायत की पन्द्रहवें वित्त आयोग की राशि से करायी जाए। शासकीय चिकित्सालयों की भांति निजी चिकित्सालयों में भी बायोमेडिकल वेेस्ट की व्यवस्था हो, सुनिश्चित किया जाए। बरसात के दौरान ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में सड़कों, गलियों एवं सार्वजनिक स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो। जल निकासी हेतु आवश्यक प्रबंध किया जाए। उन्हांेने फुटपार्क एवं औद्योगिक क्षेत्रों को अतिक्रमण से मुक्त कराने संबंधित एसडीएम को निर्देशित किया। कलेक्टर ने अवगत कराया कि आगामी 23 जुलाई को रामलला दर्शन अयोध्या धाम हेतु दुर्ग रेलवे स्टेशन से स्पेशल ट्रेन रवाना होगी। इसमें नगरीय निकायों एवं ग्रामीण क्षेत्रों के निर्धारित संख्या अनुसार दर्शनार्थी शामिल होंगे। जिले के सम्मानीय जनप्रतिनिधियों से यथासंभव संपर्क स्थापित कर उनके द्वारा अनुशंसित दर्शनार्थियों को सूची में शामिल किया जाए। यात्रा में शामिल दर्शनार्थियों का परिचय पत्र और हेल्थ फिटनेश प्रमाण पत्र होना जरूरी है।
बैठक में नगर निगम भिलाई के आयुक्त देवेश ध्रुव, सहायक कलेक्टर एम.भार्गव, जिला पंचायत के सीईओ अश्वनी देवांगन, नगर निगम दुर्ग के आयुक्त लोकेश चन्द्राकर, नगर निगम रिसाली की आयुक्त श्रीमती मोनिका वर्मा, अपर कलेक्टर बी.के. दुबे, संयुक्त कलेक्टर हरवंश सिंह मिरी एवं विरेन्द्र सिंह, एसडीएम पाटन दीपक निकंुज, एसडीएम भिलाई लवकेश ध्रुव, एसडीएम दुर्ग मुकेश रावटे, एसडीएम धमधा सोनल डेविड, एसडीएम भिलाई-3 महेश राजपूत, सभी जनपद सीइओ एवं समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।