मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषकों को दिए 71.08 करोड़

रायपुर। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना के अंतर्गत 71.08 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी कर दी। पशुपालकों, महिला समूहों और गौठान समितियों को 13.62 करोड़ का भुगतान किया। इसके अतिरिक्त 728 तंदूपत्ता संग्राहक परिवार को 10.91 करोड़ रुपए की बीमा राशि का भी भुगतान किया।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्री मंडलकी बैठक में इस आशय के आदेश जारी किए। किसानों, पशुपालकों, महिला समूहों, तंदूपत्ता संग्राहक और भूमिहीन कृषि मजदूरों के बैंक खाते में 11 सौ 25 करोड़ रुपए डाल दिए गए। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की चौथी किश्त के रूप में राज्य के 20.58 लाख किसानों के लिए 1039.31 करोड़ रुपए भी दिए गए। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राज्य सरकार ने किसानों को उनकी फसल उपज का उचित मूल्य देने फसल उत्पादकता में वृद्धि एवं फसल विविधीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजीव गांधी किसान न्याय योजना के जरिये किसानों को आदान सहायता राशि दी जा रही है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य में सुदृढ़ प्रशासन व्यवस्था के लिए चार नए अनुविभाग एवं 23 नए तहसीलों का भी शुभारंभ किया। साथ ही राजस्व प्रकरणों के समयसीमा में       निराकरण की समीक्षा के लिए आॅनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना का विस्तार नगर निगमों के बाद अब नगर पालिकाओं व नगर पंचायतों तक किया जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री ने 60 नवीन मोबाइल यूनिट का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री ने गोधन न्याय योजना के तहत गोबर विक्रताओं, गौठान समितियों को 13.62 करोड़ दिए। पशुपालकों, स्वसहायता समूहों व गौठान समितियों को अब तक 226.18 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। वहीं राजीव गांधी न्याया योजना के तहत किसानों के खातों में बीते 2 वर्ष में 11 हजार 180 करोड़ 97 लाख रुपए का भुगतान किया जा चुका है। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, राज्यसभा सांसद पीएल पुनिया, गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय प्रशासन मंत्री शिवकुमार डहरिया, कृषिमंत्री रविन्द्र चौबे, आबकारी मंत्री कवासी लकमा, महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया, राजस्व मंत्री जय सिंह अग्रवाल, खाद्यमंत्री अमरजीत भगत, वनमंत्री मो. अकबर, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्रकुमार के साथ अनेक संसदीय सचिव और विधायक एवं मुख्य सचिव अमिताभ जैन, अमर मुख्यसचिव सुब्रत साहू, कृषि उत्पादन आयुक्त कमल प्रीत सिंह सहित तमाम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी व प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे।