जबरन धर्म परिवर्तन को सुप्रीम कोर्ट ने बताया संविधान के खिलाफ

नई दिल्ली(एजेंसी)। जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर समय-समय पर कानून बनाकर इस पर लगाम लगाने की मांग की जाती रही है। इस बीच, सोमवार को शीर्ष अदालत ने अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए जबरन धर्न परिवर्तन को लेकर कड़ी टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि यह एक गंभीर मुद्दा है। इतना ही नहीं ये संविधान के खिलाफ भी है। 
दरअसल, वरिष्ठ अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने अपनी याचिका में धोखाधड़ी और डरा-धमकाकर होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने की मांग की है। याचिका में कहा है कि अगर इन पर रोक नहीं लगाई गई, तो जल्द ही भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मामले में सुनवाई के दौरान केंद्र ने अदालत को बताया कि वह इस तरह के माध्यम से धर्म परिवर्तन पर राज्यों से जानकारी एकत्र कर रहा है।
जस्टिस एम आर शाह और सी टी रविकुमार की पीठ के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए समय मांगा। उन्होंने कहा कि वैधानिक शासन यह निर्धारित करेगा कि विश्वास में कुछ बदलाव के कारण कोई व्यक्ति परिवर्तित हो रहा है या नहीं। 
इस पर पीठ ने कहा कि 'इसे विरोध के रूप में न लें। यह एक बहुत ही गंभीर मुद्दा है। आखिरकार यह हमारे संविधान के खिलाफ है। जब हर कोई भारत में रहता है, तो उन्हें भारत की संस्कृति के अनुसार कार्य करना पड़ता है।' शीर्ष अदालत अब इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी।
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए केंद्र से उस याचिका पर विचार करने को कहा जिसमें सभी राज्यों में मृतक अंगों के प्रत्यारोपण से संबंधित नियमों में एकरूपता की मांग की गई है। गिफ्ट आॅफ लाइफ एडवेंचर फाउंडेशन नामक संस्था ने यह याचिका दायर की है। याचिका में मानव अंगों और ऊतकों के प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994 के विनियमन और निगरानी या 2014 के केंद्रीय नियमों के अनुरूप विभिन्न राज्यों में नियमों में एकरूपता लाने के लिए राज्य सरकारों को उचित दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इस याचिका पर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने सुनवाई करके हुए केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह मानव अंग और ऊतक प्रत्यारोपण नियम, 2014 के साथ राज्यों में मृतक अंग प्रत्यारोपण के नियमों में एकरूपता की कमी की जांच तेजी से करे।