बीएसपी आवास रिटेंशन स्कीम में बड़ी राहत, 6 रुपये प्रति वर्गफीट दर पर बनी सहमति
राज्य स्थापना दिवस पर भिलाई के हजारों परिवारों को सौगात मिलने का दावा, सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का जनहित संघर्ष समिति ने जताया आभार
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भिलाई। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर भिलाई के बीएसपी आवासों में रहने वाले रिटेंशनधारियों और थर्ड पार्टी आवासधारियों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। लंबे समय से लंबित बीएसपी आवास रिटेंशन स्कीम के मुद्दे पर 6 रुपये प्रति वर्गफीट की दर से सहमति बनने की जानकारी दी गई है। इस निर्णय को हजारों परिवारों के लिए बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
जनहित संघर्ष समिति ने इस पहल के लिए दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के सांसद विजय बघेल एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे का आभार व्यक्त किया है। समिति के अनुसार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे के प्रयासों से रिटेंशन स्कीम में राहत का रास्ता निकला है।
इस उपलब्धि के बाद भिलाई में सांसद विजय बघेल का हजारों नागरिकों ने पुष्पमालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान लोगों ने उनका आभार जताते हुए कहा कि रिटेंशन स्कीम में राहत मिलने से लंबे समय से परेशान आवासधारियों को बड़ी राहत मिलेगी।
भिलाई की जनता की बड़ी जीत : शारदा प्रसाद गुप्ता
भाजपा प्रदेश संवाद प्रमुख एवं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से जुड़े शारदा प्रसाद गुप्ता ने कहा कि यह भिलाई की जनता की बड़ी जीत है। सांसद विजय बघेल और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने दिल्ली से लेकर भिलाई तक इस मुद्दे को मजबूती से उठाया। राज्य स्थापना दिवस पर भिलाई की जनता के लिए इससे बड़ा तोहफा नहीं हो सकता।
इस अवसर पर कन्हैया सोनी, सुभाष साव, भाजपा शिक्षा प्रकोष्ठ के संयोजक विनोद उपाध्याय, सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के प्रदेश मीडिया प्रभारी निशु पांडे, भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य वीरेंद्र साहू, रविशंकर सिंह, राजेश सिंह, डागेश्वर परगनिया, रामकुमार धनकर, सुभाष शर्मा, संतोष जायसवाल, बंटी नाहर तथा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ संयोजक मनोज तिवारी सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं नागरिक उपस्थित रहे।
रिटेंशन स्कीम में प्रस्तावित राहत को लेकर भिलाई के आवासधारियों में उम्मीद जगी है। हालांकि, इस सहमति के औपचारिक आदेश और इसके लागू होने की प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
